नियम ८१
फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी
(१) वाणिज्य इजलासबाट भएका देवानी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।
(२) फैसला हुँदा प्रतिवादी उपस्थित रहेकोमा फैसला बमोजिम लागेको कैद वा दण्ड जरिबाना वापत थुनामा राख पठाई दिनु पर्छ। प्रतिवादी अनुपस्थित रहेमा फैसला बमोजिम लागेको दण्ड, जरिबाना वा कैद असुल गर्नु पर्नेमा लागेको दण्ड, जरिबाना वा कैदको अभिलेख आफ्नो अदालतमा राखी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा लगत कस्न पठाइदिनु पर्नेछ।
(३) दण्ड, सजाय वा कैद असुल गर्नु पर्ने गरी लगत प्राप्त भएमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले आफ्नो लगत किताबमा लगत कस्नु पर्नेछ। सम्बन्धित जिल्ला अदालतले लगत कसिएको जानकारी लगत पठाउने वाणिज्य इजलास रहेको अदालतलाई दिनु पर्नेछ।
(४) सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट लगत कसिएको जानकारी प्राप्त भएपछि फैसला गर्ने अदालतले आफूकहाँ रहेको अभिलेखमा सो ब्यहोरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
(५) मुद्दाको पक्षको निवेदनबाट फैसला कार्यान्वयनको कारबाही गरी रहनु नपर्ने अन्य विषयमा फैसलाको जानकारी दिने, कुनै निकाय, कार्यालय, अधिकारीलाई आदेश, निर्देशन दिनुपर्ने कुराको हकमा फैसला अन्तिम भई मिसिल प्राप्त भएको सात दिनभित्र रजिस्ट्रार वा निजले तोकेको वाणिज्य मुद्दा शाखा हेर्ने अधिकृतले फैसला बमोजिम गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइदिनु पर्नेछ।
(२) फैसला हुँदा प्रतिवादी उपस्थित रहेकोमा फैसला बमोजिम लागेको कैद वा दण्ड जरिबाना वापत थुनामा राख पठाई दिनु पर्छ। प्रतिवादी अनुपस्थित रहेमा फैसला बमोजिम लागेको दण्ड, जरिबाना वा कैद असुल गर्नु पर्नेमा लागेको दण्ड, जरिबाना वा कैदको अभिलेख आफ्नो अदालतमा राखी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा लगत कस्न पठाइदिनु पर्नेछ।
(३) दण्ड, सजाय वा कैद असुल गर्नु पर्ने गरी लगत प्राप्त भएमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले आफ्नो लगत किताबमा लगत कस्नु पर्नेछ। सम्बन्धित जिल्ला अदालतले लगत कसिएको जानकारी लगत पठाउने वाणिज्य इजलास रहेको अदालतलाई दिनु पर्नेछ।
(४) सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट लगत कसिएको जानकारी प्राप्त भएपछि फैसला गर्ने अदालतले आफूकहाँ रहेको अभिलेखमा सो ब्यहोरा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
(५) मुद्दाको पक्षको निवेदनबाट फैसला कार्यान्वयनको कारबाही गरी रहनु नपर्ने अन्य विषयमा फैसलाको जानकारी दिने, कुनै निकाय, कार्यालय, अधिकारीलाई आदेश, निर्देशन दिनुपर्ने कुराको हकमा फैसला अन्तिम भई मिसिल प्राप्त भएको सात दिनभित्र रजिस्ट्रार वा निजले तोकेको वाणिज्य मुद्दा शाखा हेर्ने अधिकृतले फैसला बमोजिम गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइदिनु पर्नेछ।